राज्य सरकारचे शैक्षणिक नियम धाब्यावर बसवत मनमानी कारभार करणाऱ्या सीबीएसई, आयसीएसई व आयबी बोर्डांच्या शाळांना मान्यता (नो ऑब्जेक्शन सटिर्फिकेट) देतानाचे धोरण यापुढे अधिक कडक करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने ठरवले आहे. विशेष म्हणजे, हे धोरण ठरेपर्यंत नवीन शाळांच्या मान्यता रोखण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे.
एसएससी बोर्ड वगळता इतर बोर्डांच्या शाळांना एनओसी देण्यासाठी आम्ही नवे धोरण आखत असून राज्य सरकारचा या शाळांवर अधिक अंकुश राहण्याच्या दृष्टीने 'स्टेट सेकंडरी अॅक्ट'मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या एनओसी देण्याचे काम हे धोरण ठरल्यानंतरच सुरू होइल, असे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 'मटा'ला सांगितले
Discuss
Tell a friend
Bury
एसएससी बोर्ड वगळता इतर बोर्डांच्या शाळांना एनओसी देण्यासाठी आम्ही नवे धोरण आखत असून राज्य सरकारचा या शाळांवर अधिक अंकुश राहण्याच्या दृष्टीने 'स्टेट सेकंडरी अॅक्ट'मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या एनओसी देण्याचे काम हे धोरण ठरल्यानंतरच सुरू होइल, असे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 'मटा'ला सांगितले
Discuss
Tell a friend
Bury
Marathikatta.com - A community for true maharashtrians and mumbaikars! Register, read, write, vote, comment and make friends! Forward this to all your friends and make it popular!
Comments