'बालकामगार प्रथा सन २०१० पर्यंत पूर्णपणे मोडीत काढू' असे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करणाऱ्या राज्य सरकारला हे आव्हान आपल्याला पेलवणार नाही, याची जाणीव झाली असून त्याचमुळे बालकामगारांना थेट 'नियमित' करण्याच्या धक्कादायक हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत.
सन २०००चा बाल न्याय कायदा आणि २५ एप्रिल २००६च्या राज्य सरकारी आदेशानुसार वयवषेर् ० ते १८ वयोगटातील मुुले 'बाल' संकल्पनेत मोडतात. केंदीय महिला व बालहक्क मंत्रालयानेही हे मान्य केले आहे. मात्र, २५ एप्रिल २००६चा आदेश रद्द करत राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या सचिव कविता गुप्ता यांनी २ मार्च २००९ रोजी वादग्रस्त आदेश काढला.
Discuss
Tell a friend
Bury
सन २०००चा बाल न्याय कायदा आणि २५ एप्रिल २००६च्या राज्य सरकारी आदेशानुसार वयवषेर् ० ते १८ वयोगटातील मुुले 'बाल' संकल्पनेत मोडतात. केंदीय महिला व बालहक्क मंत्रालयानेही हे मान्य केले आहे. मात्र, २५ एप्रिल २००६चा आदेश रद्द करत राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या सचिव कविता गुप्ता यांनी २ मार्च २००९ रोजी वादग्रस्त आदेश काढला.
Discuss
Tell a friend
Bury
Marathikatta.com - A community for true maharashtrians and mumbaikars! Register, read, write, vote, comment and make friends! Forward this to all your friends and make it popular!
Comments