हिंदूंनो, लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणे हाच अमरनाथ भूमी प्रश्नावरील रामबाण इलाज !
अमरनाथ देवस्थानच्या जमिनीच्या प्रश्नी स्वतंत्र हिंदुस्थानात प्रथमच हिंदू सर्व भेद विसरून, संघटित होऊन रस्त्यावर आले व एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ५५ दिवस अभूतपूर्व असे आंदोलन करून त्यांनी गेली अनेक वर्षे सहन करत असलेल्या अन्यायाविरुद्धचा निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनाचे स्वरूप एवढ्या एका प्रश्नापुरतेच मर्यादित न रहाता या राष्ट्राचे विघटन करणार्या शत्रूला कायमची जरब बसेल, येथपर्यंत व्यापक होण्यासाठी `बाबा अमरनाथ'च्या आंदोलकांना देशभरातील हिंदूंनी भरभरून पाठिंबा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
श्री. अरुण जेटली
भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव
`अमरनाथ यात्रा व जम्मू-काश्मीर वाद' या विषयावर शुक्रवारी, २२ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजता चर्चगेट येथील के.सी. कॉलेज येथे भारतीय जनता पक्षातर्फे सभा घेण्यात आली. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव श्री. अरुण जेटली यांनी या सभेत त्यांचे विचार मांडले. या सभेस केंद्र व राज्य स्तरावरचे पदाधिकारी, तसेच भाजपचे १ हजारांहून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी श्री. अरुण जेटली यांनी व्यक्त केलेले विचार येथे देत आहोत. कायम मुसलमानांचे अनावश्यक तुष्टीकरण करणारे काँग्रेस
सरकार, आर्थिक नाकेबंदी केल्याची खोटी आवई उठवणारे फुटीरतावादी मुसलमान नेते या सर्वांचा समाचार श्री. जेटली यांनी या वेळी त्यांच्या भाषणातून घेतला आहे.
``आमच्यापैकी कोणालाही या विषयावर बोलायला सांगितल्यास साहजिक आहे की, त्यात आक्रोशही असतो आणि दु:खपण. कित्येक वेळा त्यात उत्साह आणि रागदेखील असतो. एक नीतीमत्ताहीन सरकार दिल्लीत राज्य करतांना पाहून असे वाटते की, `हे सरकार पडणारच!' या विचारांनी उत्साह वाढतो; पण त्याचा विचार करून आनंद होत नाही; कारण अशी भीती वाटते की, या सरकारचे जे काही मोजके पाच-सहा महिने उरले आहेत, त्यात ते या देशाचे आणखी किती नुकसान करणार आहे ? एकीकडे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्या देशात एकाच वंशाविरुद्ध एवढा पक्षपात कसा होत आहे ? मग तो रामसेतूचा मुद्दा असो किंवा अमरनाथला जाणार्या भाविकांना सुविधा देण्याचा मुद्दा. ही पहिलीच वेळ आहे की, सर्वांच्याच मनात असे प्रश्न निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे.
विविध आघाड्यांवर अपयशी झालेले काँग्रेस सरकार
दोन-चार महिन्यांपूर्वी मला वाटायचे की, जर लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तर अशी कोणती कारणे आहेत, ज्यामुळे हे काँग्रेस सरकार पडेल. तेव्हा चार-पाच कारणे माझ्या लक्षात यायची. सगळयात मोठे कारण वाटायचे की, या सरकारचे नेतृत्व फिके पडले आहे. दुसरे वाटायचे, गगनाला भिडणारी महागाई हा देशात सगळयात मोठा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो. दरवाढ व महागाई यांमुळे काँग्रेस निश्चितच हरेल. शेतकर्यांच्या दु:स्थितीमुळे तरी सरकार पडणारच असे वाटे. मग वाटायला लागले की, सुरक्षेच्या मुद्यावरून तरी सरकार पडेल; कारण हे सरकार दहशतवादासमोर कमकुवत ठरले आहे. ही तीन मोठी कारणे वाटायची. नंतर वाटायचे की, ज्या कारणांमुळे आम्ही मागील निवडणुका हरलो; काही ठिकाणी आमची युती योग्य नव्हती, आमची राजकीय व सामाजिक युतीदेखील योग्य नव्हती. आज त्याच प्रांतात त्यांच्याही त्याच अडचणी आहेत. त्यामुळे असे वाटायचे की, कदाचित त्याच अडचणींमुळे हे हरतील. अशी अनेक कारणे दिसत होती; परंतु मागील ५ ते ६ आठवड्यांतील कारणे स्वत:च सरकारला हरवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
सरकार एका विशिष्ट वर्गाचे तुष्टीकरण करत आहे
आता सर्वसामान्य व्यक्तीला असे वाटत आहे की, या पंतप्रधानांना व सरकारला एकही दिवस शासनात रहाण्याचा अधिकार नाही; कारण ते देशाला एकसंध ठेवू शकत नाहीत व त्यांच्या धोरणांमुळे समाजात तणाव निर्माण होतो. बहुसंख्य असणार्या लोकांना तर असे वाटत आहे की, जणू हे सरकार तर आमच्या संदर्भात पक्षपातच करत आहे. श्री. नितीनजी गडकरी यांनी एक खूपच छान मुद्दा मांडला की, हे सरकार एका विशिष्ट वर्गाचे, अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करते, `अपीजमेंट ऑफ माइंर्ड'. येथे खरोखर प्रामाणिकपणे विश्लेषण करायचे म्हटले, तर हे सगळे ४०-५० वर्षांपासून होत आले आहे. आता हा मुद्दाही जुना झाला आहे. त्यांच्या विकृत `सेक्युलरवादा'चा तो पहिला टप्पा होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा आला. जेथे-जेथे दहशतवादी पसरले आहेत, विशेषकरून ते इस्लामी कट्टरपंथीय दहशतवादी असले, तर त्यांच्याप्रती नरमाईची नीती ठेवावी. हा त्यांचा दुसरा टप्पा होता. ते काही अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हते, ते तर देशाचे तुकडे करणार्या दहशतवाद्यांचे तुष्टीकरण होते.
गुजरात सरकारला दहशतवाद्यांना पकडण्यात आलेले यश व त्यांना उत्तरप्रदेश सरकारचा आलेला अनुभव
गुजरातच्या पोलिसांचे आम्ही अभिनंदन करतो की, त्यांनी फक्त अहमदाबादमध्येच बाँबस्फोट करणार्या दहशतवाद्यांना नाही, तर इतर अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट करणार्या दहशतवाद्यांनाही पकडले. नुसतेच पकडले नाही, तर त्याही पुढे जाऊन काम केले. गुजरातचे पोलीस उत्तरप्रदेशमध्ये दहशतवाद्याला आणण्यासाठी गेले. तेव्हा प्रथम त्यांना
४ ते ६ दिवस उत्तरप्रदेशच्या पोलिसांशी संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर ते जेव्हा न्यायालयात गेले, तेव्हा दहशतवादी बशीर खान याला न्यायाधिशाने विचारले, ``तुला कोणी मारहाण तर केली नाही ना ? तू तुझ्या मनाने तुला जे काही सांगायचे असेल ते सांग.'' तेव्हा तो म्हणाला, ``माझा या कार्याशी संबंध असल्याने मी पकडलो गेलो.'' तेव्हा न्यायाधिशांनी बशीर खानला गुजरातमध्ये घेऊन जाण्यास परवानगी दिली. उत्तरप्रदेश पोलीस त्याला आणू देत नव्हते.
दहशतवाद्याच्या घरी भेटी देऊन त्यांचे तुष्टीकरण करणारे मुसलमान नेते ! मी आज वर्तमानपत्रात वाचले की, ज्या व्यक्तीने अहमदाबादमध्ये बाँबस्फोट केले, जयपूरमध्ये बाँबस्फोट केले, त्याचे घर उत्तरप्रदेशातील `आजमगढ'मध्ये आहे. त्यास काही निधर्मीवादी राजकारण्यांनी आता `तीर्थक्षेत्र' बनवले आहे ! उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे एक नेते रामनरेश यादव हे काँग्रेसचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन अबु बशीर याच्या घरी गेले. यात अबू आझमी तरी कसे मागे रहातील ? तेदेखील समाजवादी पक्षाचे एक प्रतिनिधी मंडळ घेऊन त्याच्या घरी पोहोचले. मग बहुजन समाज पक्ष तरी कसा मागे राहील ? मग अकबर अहमदसुद्धा एक शिष्टमंडळ घेऊन त्याच्या घरी धडकले. आता या तिघांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. त्या व्यक्तीचा संबंध दहशतवादी घटनेशी आहे, तर आता बहुतेक त्याच्या नावावर मते मिळतील म्हणून त्याच्या घराला `तीर्थक्षेत्र' बनवून एकानंतर एक तिन्ही राजकीय पक्ष त्याच्या घरी जात आहेत. हे केवळ अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हे, तर दहशतवाद्यांचे तुष्टीकरण आहे.
`विघटनवाद्यांचे तुष्टीकरण' हा तिसरा टप्पा
त्यानंतर आता तिसरा टप्पा आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे घडत आहे, ते दहशतवादाचेच तुष्टीकरण नाही, तर जे विघटनवादी आहेत, जे या देशाचे तुकडे करू पहात आहेत, त्यांचेसुद्धा हे सरकार आता तुष्टीकरण करत आहे.
जम्मूतील आंदोलन हे स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आंदोलन
जम्मूतील आंदोलन सुरू होऊन आज ५२ दिवस झाले. हे आंदोलन आहे तरी काय ? जम्मू म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून यातना सहन करणारा प्रदेश आहे. या प्रदेशाबाबत खूप पक्षपात व अन्याय झाला आहे आणि त्यांचे हे शल्य आज समोर आले आहे. याबाबत ते स्वत:च्या देशातील लोकांबरोबर कमीच बोलतात; पण या देशाबरोबर जे घडत आहे, त्याबाबत ते सर्वांशी बोलतात. आजपर्यंतच्या स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या इतिहासात जम्मूमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनासारखे मोठे आंदोलन कोणत्याही प्रदेशात झाले नाही, असे मी नि:संकोचपणे सांगू शकतो.
गावागावांतून दिसणारे आंदोलनाचे अभूतपूर्व स्वरूप
आज ५२ दिवस झाले. तेथे `संचारबंदी' लागू आहे, `बंद' आहे, लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. अशा स्थितीतही सुरू असलेल्या त्या आंदोलनाची कल्पना करा. माझे तेथे बर्याच वेळा जाणे झाले. सुरक्षा जवानांबरोबर विमानतळावरून जातांना ``एखाद्या भागात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून, तेथील लोकांशी बोलून, तेथील स्थिती माहीत करून घ्यावी'', असे मी म्हटले. ज्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही, ते या आंदोलनाबाबत कल्पनाही करू शकणार नाहीत. तेथील कोणत्याही भागात गेले, तरी सगळीकडे `संचारबंदी' आहे, रस्त्यांवर सेनेचे जवान आहेत. सर्वसामान्य जनतेला पोलिसांची व त्याहीपेक्षा जास्त सेनेची भीती वाटते; पण इथे तर जिकडे-तिकडे घरांवर, घरांच्या छपरांवर चढलेले लोक दृष्टीस पडतात, सगळे लोक `भारतमातेचा विजय असो', `बम बम भोले' अशा घोषणा देतांना दिसतात. असे आजपर्यंत कधीच झाले नाही. हिंदुस्थानात सेनेला `संचारबंदी' लागू करणे शक्य नसल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे ! रस्त्यांवर शस्त्रसज्ज सेना उभी आहे आणि अचानक सर्वांत पुढे ८ हजार लहान मुले, त्यांच्या मागे ५ ते ७ हजार स्त्रिया आणि त्यांच्यामागे १० हजार पुरुष अशा रीतीने २५ हजार लोक सेनेला सामोरे जात आहेत. एखाद्या शहरातूनच नव्हे, तर गावागावांतून अशा रीतीने लोक रस्त्यावर येत आहेत.
भारतीय सेनेने परतण्यास सांगितल्यावर वाद न घालता भारतीय सेनेचा जयघोष करणारे जम्मूतील आंदोलक !
या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ जम्मू व श्रीनगर मध्ये गेले होते. तेव्हा भारत सरकारचे उत्तर भारतातील कमांडींग ऑफिसर, लेफ्टनंट जनरल पुढे आले व त्यांनी या शिष्टमंडळाला विचारले की, आंदोलन करणार्या या लोकांनी काय गुन्हा केला आहे ? ते सगळयांना याबाबत सांगत होते. ते म्हणाले, ``असे आंदोलन आम्ही कधीच पाहिले नाही. अशा आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्याचे आम्हाला प्र्रशिक्षणही मिळालेले नाही. आम्ही कुठेही गेलो, तरी गावागावांतून आधी मुले, त्यांच्या मागे स्त्रिया व त्यांच्या मागे पुरुष अशा रीतीने हजारो, लाखो लोक आम्हाला सामोरे येतात. कोणी हिंसा करत नाही. `भारतमातेचा विजय असो', `बम बम भोले' अशा घोषणा देतात. ``कफ्र्यू लावला आहे. तुम्ही परत जा'', असे आम्ही सेनेचे लोक त्यांना सांगतो, तेव्हा ते आमच्याशी भांडत नाहीत, तर `भारतीय सेनेचा विजय असो', `इंडियन आर्मी जिंदाबाद' अशा घोषणा देतात ! आम्ही आंदोलन रोखण्यासाठी गेल्यावर आंदोलक आमचा (भारतीय सेनेचा) जयजयकार करतात, असे पहिल्यांदाच होत आहे. ते हिंसा करत नाहीत, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू शकत नाही.
तीन दिवसांत ४ लाख लोक तुरुंगात !
गांधीवादी आंदोलने झाली, स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आंदोलने झाली; पण त्यांपैकी कोणत्याही आंदोलनाचे स्वरूप इतके मोठे नव्हते. १९४२ साली झालेल्या आंदोलनात ८० हजार लोक तुरुंगात गेल्याचे सांगितले जाते. आणीबाणीच्या काळात मोठ्या संख्येने; म्हणजे दोन लाख लोक तुरुंगात गेले, असे आम्हाला वाटत होते. या ठिकाणी गेल्या ३ दिवसांतच ४ लाख लोक तुरुंगात गेले आहेत. आता हे आंदोलन किती मोठे असेल, याची कल्पना करा ! गेल्या ६० वर्षांत या लोकांची फसवणूक झाली, त्यांच्यावर अन्याय झाले, हीच या आंदोलनामागची पार्श्वभूमी आहे. दुर्भाग्याने २००२ साली मुफ्ती मोहम्मद सैद यांचे सरकार आले. कायदा म्हणत होता की, अमरनाथ यात्रेकरूंना देवस्थान मंडळ सुविधा देईल; पण काँग्रेस व मुफ्ती यांचे सरकार त्या सुविधा देऊ देत नव्हते. तेव्हा देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष मा. राज्यपाल जनरल एस्.के. सिन्हा होते.
अमरनाथच्या यात्रेकरूंवर होणारे दहशतवादी हल्ले जनरल सिन्हा यांनी थांबवले
मेहबूबा मुफ्ती सैद किंवा जहाल विघटनवादी मीर वैस फारूख जर म्हणत असतील की, `ही यात्रा तर दरवर्षी आम्ही चालवायचो', तर त्यांनी लक्षात ठेवावे की, २००२ सालापूर्वी दरवर्षी अमरनाथच्या यात्रेकरूंवर दहशतवादी हल्ला व्हायचा. जेव्हा जनरल सिन्हा तेथे गेले, तेव्हा त्यांनी यात्रेभोवती संरक्षककवच बनवले २००२ सालानंतर हे हल्ले कमी झाले.
देवस्थान मंडळाला जमीन देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
अमरनाथची यात्रा सुरू होती; पण जमीन नव्हती, सुविधा नव्हत्या तेथील राज्यपाल प्रयत्न करत होते. कोणी एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. उच्च न्यायालयात न्यायाधिशांनी सांगितले की, जर यात्रेकरूंना सोयी पुरवणे, हे देवस्थान मंडळाचे काम आहे, तर आम्ही आदेश देतो की, जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने देवस्थान मंडळाला यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. हा न्यायालयाचा आदेश आहे; पण जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने ते स्वीकारले नाही. या निर्णयाविरुद्धही त्यांनी अर्ज दाखल केला. त्यातही निर्णय झाला की, जमीन तर द्यावीच लागेल; पण जर देवस्थान मंडळ तंबू ठोकणे, शामियाना उभारणे, लंगर (अन्नछत्र) चालवणे इत्यादी कामे कंत्राटदाराला देईल, तर ते केवळ यात्रेच्या कालावधीपुरतेच असेल. तसेही यात्रेनंतर ८ महिने तेथे बर्फच पडते. त्यामुळे त्यांचा वापर होऊच शकत नाही. उच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळाला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, न्यायालयाचा आदेश लागू करा व जी जमीन उपलब्ध करून द्यायची असेल ती करून द्या. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आणि २६ मे २००८ रोजी जमीन देण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला.
सरकारने देवस्थान मंडळाला जमीन दिल्यानंतर पी.डी.पी.ने सरकारमधून बाहेर पडणे
काँग्रेस पक्षाने पी.डी.पी. पक्षाक्षी युती करून सरकार बनवले होते. पी.डी.पी.चा जनाधार कमी होत होता आणि त्यांना वाटत होते की, केवळ फुटीरवादी शक्तींचे समर्थन घेऊनच आपला जनाधार टिकू शकतो. तेव्हा सरकारमधे सहभागी झालेले पब्लिक डेमॉक्रेटिक पार्टीचे वनमंत्री व वित्तमंत्री यांनी आणि पी.डी.पी.ने सरकारच्याच निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. जमीन केवळ यात्रेदरम्यान वापरासाठी व तात्पुरत्या सुविधा देण्यासाठी देण्यात आली होती; मात्र पी.डी.पी.ने त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले.
`हिंदू वसाहती तयार होणार', या पी.डी.पी.च्या खोट्या प्रचारावर उभे राहिलेले फुटीरतावाद्यांचे आंदोलन
या वेळी त्यांनी `काश्मीरचे चित्र बदलले जात आहे. हिंदूंना येथे आणून वसवले जात आहे, येथे हिंदूंंच्या वस्त्या वसवण्यात येत आहेत', अशा प्रकारे खोटा प्रचार सुरू केला; मात्र केंद्र सरकार या खोट्या प्रचाराचे एक दिवसही खंडन करू शकले नाही. जम्मूचे लोक म्हणत राहिले की, केवळ यात्रेदरम्यान या सुविधा देण्यासाठी जमीन दिली होती आणि एका खोट्या पार्श्वभूमीवर फुटीरतावाद्यांनी खोर्यात आंदोलन उभे केले.
फूटीरतावाद्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने जमीन परत घेणे
मनमोहन सिंग यांचे चित्र एका कमकुवत पंतप्रधानाचे आहे. केंद्र सरकारने त्या फूटीरतावाद्यांच्या खोट्या प्रचारासमोर गुडघे टेकले आणि त्यांच्या मागण्या मान्य करून सांगितले की, देवस्थानाला दिलेली जमीन परत घ्यावी. त्यानुसार जमीन परत घेतली गेली. कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन सरकारने केलेली कृती हा कायद्याचा अवमान आहे. पूर्ण देशाला वाटायला लागले की, हे सरकार असे कसे आहे, जे फुटीरतावाद्यांना खुश करण्यासाठी राष्ट्रवादी शक्तींना धिक्कारू पहाते. हे केवळ अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हते. `हिंदूंना सुविधा देऊ नका', असे पूर्ण हिंदुस्थानात कोणत्याही अल्पसंख्यांकाने म्हटलेले नाही. हे तर केवळ फूटीरतावादी म्हणत होते आणि म्हणूनच या सरकारने फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकले. तेव्हा पूर्ण जम्मूवासीयांना असे वाटू लागले की, आजपर्यंत आम्ही आमचे दु:ख सहन करत आलो; परंतु तुम्ही मात्र फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकण्यापर्यंत मजल गाठली आहे. हाच जम्मूतील आंदोलनाचा मूलभूत पाया आहे !
फूटीरतावाद्यांकडून `आर्थिक कोंडी' केल्याचे खोटे आरोप
काश्मीर खोर्यात दुसरा खोटा प्रचार सुरू केला गेला की, जम्मूमधील लोकांनी खोर्यातील समाजाची आर्थिकदृष्ट्या नाकेबंदी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाद्वारे आम्ही ओरडून ओरडून सांगत होतो की, हे खोटे आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने `आर्थिक कोंडी' अशी घोषणा दिली, ही घोषणा पी.डी.पी.नेही दिली आणि फुटीरतावाद्यांनीसुद्धा दिली. १० दिवसांनंतर केंद्र सरकारचे डोळे उघडले आणि मग पत्रकारांना सत्य उघड करण्यासाठी सेनेच्या `हेलीकॉप्टर'मध्ये बसवून राष्ट्रीय महामार्गावर नेण्यात आले. सेनेचे अधिकारी, तेथील जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना तेथील स्थितीबाबत विचारले. त्यांनी सांगितले की, सर्वसामान्य पद्धतीने ट्रक येत आहेत व जात आहेत. काही दुकाने व बाजार बंद असल्याने लोकांना अडचण तर नक्की येत आहे; परंतु राष्ट्रीय महामार्ग तर सुरू आहे. सफरचंदांचा बहरच नाही. आंब्यांचा बहर आहे ! सर्व ट्रक गेलेले आहेत. फळांच्या मंडईच्या बाहेर ९० ट्रक रिकामे उभे केलेले आहेत आणि १ ट्रक भरेल इतके सामानही त्यांच्याकडे नाही. असे असतांना संपूर्ण जगासमोर आर्थिक नाकेबंदी केल्याची ओरड या फूटीरतावाद्यांनी केली.
फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकणारे गृहमंत्री
केंद्रातील सरकार तर एवढे कमकुवत आहे की, एकदा मी श्रीनगरमध्ये असतांना जेथे बसलो होतो, तेथेच गृहमंत्री वार्ताहर परिषद घेत होते. वार्ताहर परिषदेत ते म्हणाले, ``आर्थिक नाकेबंदीमुळे जर कोणाचे नुकसान झाले असेल, तर त्याने नुकसानभरपाई घ्यावी.'' मी त्यांना म्हणालो, ``तुम्ही आर्थिक नाकेबंदी झाली आहे, हे कसे काय स्वीकारता ? तुमची सेना सांगत आहे की, नाकेबंदी झालेली नाही. हेलीकॉप्टरमध्ये बसवून दाखवत आहे की, ट्रकवाल्यांची नाकेबंदी केलेली नाही. तुमचे केंद्रातील व जिल्ह्यांचे अधिकारी सांगत आहेत की, नाकेबंदी झालेली नाही. मग तुम्ही असे कसे म्हणता ? तुमची दहशतवाद्यांसमोर व फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकण्याची जी नीती आहे, ती तुम्ही दूर करा.''
फूटीरतावाद्यांना काय वाटेल, या भीतीने सरकारची नरमाईची भूमिका
जे राष्ट्रवादी `भारतीय सेना जिंदाबाद', `भारतमाता की जय' या घोषणा देत जम्मूमध्ये राष्ट्रीय ध्वज उंचावून आंदोलन करत आहेत, अशांना हे सरकार दूर करून त्यांच्यात व स्वत:त दरी निर्माण करत आहे. आम्ही त्यांना पुन:पुन्हा सांगत आहोत की, जम्मूतील आंदोलनाची इतिश्री करा. अमरनाथ संघटन समितीला बोलवा व तिला सांगा की, देवस्थान मंडळाला सुविधा देणार. देवस्थान मंडळाला सशक्त केले जाईल, असे त्यांना विश्वासात घेऊन सांगा. तसेच देवस्थान मंडळाला जमीन द्यावी, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा. कायद्यात जे लिहिले आहे त्याचे पालन करा, असे आमचे म्हणणे आहे. देवस्थान मंडळाला जमीन विनामूल्य नव्हे, तर पैसे देऊन मिळत आहे; पण सरकारला वाटते की, जर त्यांनी श्री अमरनाथ संघटन समितीला चर्चेसाठी बोलावले, तर खोर्यातील दहशतवाद्यांना व फूटीरतावाद्यांना हा संदेश जाईल की, हे सरकार जम्मूवाल्यांशी चर्चा करत आहे आणि स्थिती अजून बिघडेल. आज हे सरकार जम्मूतील हिंदूंच्या समस्या सोडवू इच्छित नाही. कोणत्याही सरकारला आमचे हेच सांगणे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे, हे सर्वांत सोपे असते; परंतु सरकारचे असे म्हणणे आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे, असे सांगण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही.
मा. अडवाणी यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले की, `जम्मूवाले म्हणत आहेत की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे. यासंबंधी केलेल्या कायद्याचे पालन
करा. देवस्थान मंडळाला जमीन द्या.'
खरे आंदोलन राष्ट्रवादी व फूटीरतावादी यांंमध्ये !
जम्मूचे जे आंदोलन आहे, ते एका क्षेत्राचे आंदोलन आहे, असे म्हणणे चूक आहे. हे केवळ धार्मिक आंदोलनही नाही. जम्मू क्षेत्रामध्ये ३५ टक्के मुसलमान लोक रहातात, तेही या आंदोलनात रस्त्यावर आले आहेत. राजनाथ सिंह आणि मी जम्मू-काश्मीरमध्ये गेलो. त्यांचे प्रतिनिधी मंडळ मोठ्या संख्येने आमच्यासोबत आले होते. त्यांनी सांगितले की, ते आमच्यासोबत आहेत. उरलेले २० टक्के लोक जम्मूतील गुजर असून ते देशभक्त आहेत. ते कधीच फूटीरतावाद्यांसोबत जाणार नाहीत. त्यांची जनसंख्या पूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये २० टक्के आहे. त्यांचा या आंदोलनास पाठिंबा आहे. त्यांचे प्रवक्ते आंदोलनाच्या बाजूने बोलतात आणि खरेच हे आंदोलन राष्ट्रवादी व फूटीरतावादी यांंमध्ये आहे. हे काही दोन क्षेत्रांमधील किंवा धर्मांतील आंदोलन नाही. हे देशभक्त आणि फूटीरतावादी यांमधील आंदोलन आहे.
काश्मीरच्या योग्य नेतृत्वाच्या प्रश्नावर योग्य निर्णय होईपर्यंत त्याच्या समस्येवर तोडगा काढणे अशक्य असणे
देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ६१ वर्षे झाली. हा एक मोठा कालखंड आहे. एवढ्या कालावधीत इतिहासालासुद्धा निर्णय करण्यास अवसर मिळतो. इतिहास निर्णय करतो, तो काही वेळा कठोरही असतो. `काश्मीरच्या बाबतीत पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व योग्य होते कि डॉ. मुखर्जी यांचे ?' या प्रश्नाचे प्रामाणिकपणे उत्तर दिले जाणार नाही आणि इतिहास या प्रश्नावर योग्य निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत कदाचित हा देश काश्मीरच्या समस्येवर कोणताही तोडगा काढू शकणार नाही.
हिंदु राजा असलेल्या काश्मीरचे हिंदुस्थानात विलिनीकरण झाल्यावर नेहरूंनी केलेले वक्तव्य व त्यामुळे काश्मीरच्या वेगळया अस्तित्वाची केलेली मागणी
जम्मू-काश्मीर हा मुसलमानबहुल प्रांत असूनही महाराजा हरिसिंग या एका हिंदु राजाचे तेथे शासन होते. अन्य राज्यांप्रमाणेच काश्मीरचेही स्वतंत्र हिंदुस्थानात विलिनीकरण झाले. असे असूनही त्यामुळेच नेहरूंच्या मनावर दडपण असल्याचे त्यांना स्वत:ला वाटत होते. शेख अब्दुल्ला यांच्या सांगण्यावरून नेहरू काश्मीरला गेले. तेथे एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेत नेहरूंनी एक मुद्दा मांडला. `काश्मीरच्या हिंदुस्थानात झालेल्या विलिनीकरणाबाबत तेथील जनतेचे मत आजमावण्यात यावे', असे तेव्हा त्यांनी सांगितले. ही आपल्या देशासाठी खूप मोठी चूक ठरली. नेहरूंच्या या वक्तव्यातूनच `युनायटेड नेशन'चा आणि जम्मू-काश्मीरच्या वेगळया अस्तित्वाचा विचार पुढे आला. `काश्मीरला विशेष दर्जा दिला जावा', अशी मागणीही पुढे आली. गेल्या ६१ वर्षांच्या इतिहासाचा अभ्यास केला व राजकीय दृष्टीकोनातून प्रामाणिकपणे त्याचे योग्य विश्लेषण केले, तर वस्तूस्थिती कोणाही व्यक्तीच्या लक्षात येईल. नेहरूंच्या विचारसरणीमुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीपासून सुरू झालेला मुद्दा फूटीरतावादापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. या विचारसरणीच्या समर्थकांच्या विचार करण्यात मूलभूत चूक हीच होती की, काश्मीरचे भारतापासून विभाजन करणे, हा पाकिस्तानचा एक पूर्णत्वाला न गेलेला ठराव होता. या विचारामध्ये मूलभूत चूक हीच होती की वेगळा दर्जा दिला जाईल; पण संपूर्ण देशापासून तो विलग केला जाणार नाही. ४०-५० वर्षांत काश्मीरचे संपूर्ण विलीनीकरण होईल. पाकिस्तानने कधी यावर विचार केला नाही आणि हळूहळू काश्मीरच्या खोर्यात एक धार्मिक वातावरण तयार केले. या देशात साम्यवाद विफल झाला आहे. काश्मिरी पंडितांच्या संपूर्ण समुदायालाच काश्मीरमधून काढण्यात आले. या देशातील `काश्मिरी' संस्कृतीचे इस्लामीकरण सुरू झाले. आज काश्मीर सर्व धर्मांना सोबत घेऊन जात नाही. तेथून काश्मिरी पंडित निघाले, शिख बंधू निघाले. नंतर धार्मिक स्थळांवर आक्रमणे सुरू झाली. त्यानंतर या देशाच्या राजकारणातील, या देशातील सभ्यता, धर्मातील प्रतिके आणि चिन्हे एकेक करून नष्ट करण्यात आली.
६१ वर्षांत नेहरूंच्या विचारांमुळे काश्मीरमध्ये जी नीती अवलंबण्यात आली, तिची ही दशा आहे. डॉ. मुखर्जी पहिल्यापासून म्हणत होते, `एका देशात दोन संविधाने आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाहीत.' तिथे आधी प्रधानमंत्री वेगळे असायचे, त्यांचा ध्वज वेगळा असायचा, त्यांचे संविधान आजही वेगळे आहे. यासाठीच डॉ. मुखर्जी यांनी घोषणा दिली की, `हमारे एक देशमे दोन विधान, दोन प्रधान, दोन निशाण नही चलेंगे ।' आणि त्यांना प्राण गमवावे लागले. सर्वपक्षीय बैठकीत फारूखसाहेब म्हणत होते, ``आता काय मला जम्मूत जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल ?'' मी म्हणालो, ``नाही घ्यावा लागणार.''
अप्रामाणिक लेख छापणारी आगलावू प्रसारमाध्यमे
मागच्या रविवारी मी जी दोन वर्तमानपत्रे वाचली, ती नेहरूवादी विचारांशी जोडल्याचे लक्षात आले. ते स्वत:ची चूक स्वीकारत नाहीत. `हिंदुस्तान टाइम्स'मध्ये व `टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये संपादकीय पृष्ठावर दोन लेख आले, `अरे काश्मीर सोडा ! जात आहे, तर जाऊ द्या !' मी म्हटले, आगलावू वर्तमानपत्रेच अशा बातम्या छापू व लिहू शकतात. जगात असे कधीच झाले नाही की, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी अशा प्रकारे आगलावू माध्यमांचे कार्य केले. त्यांनी जरा प्रामाणिकपणे तरी लेख छापावेत.
देश तोडण्याची भाषा करणार्या अरूंधती रॉय
जिने अमेरिकेत जाऊन म्हटले होते, ``आय अँम अशेम्ड टू बी अ इंडियन.'' (`मला भारतीय असल्याची लाज वाटते.') त्या अरूंधती रॉयने `हा स्वातंत्र्याचा लढा आहे, तर त्यांना स्वातंत्र्य द्या', असे फूटीरतावादी वक्तव्य केले. मी त्यांना म्हणालो, ``इंडिया कॅन लिव्ह विदाऊट अरूंधती रॉय, बट इट वील नेव्हर लिव्ह विदाऊट कश्मीर.'' (भारत अरूंंधती रॉय शिवाय जगू शकेल; पण काश्मीरशिवाय कधीच जगू शकणार नाही.) कुठलाही देश कसाही का असेना, आपल्या राष्ट्राच्या जमिनीशी अशा प्रकारे सौदा करत नाही आणि फूटीरतावाद्यांनी तर हे पक्के लक्षात ठेवावे की, भारत आपली एक इंच भूमीदेखील त्यांना देणार नाही. म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारमधील जितक्या लोकांना भेटतो, त्यांना आग्रह करतो की, जम्मूची समस्या सोडवणे तर खूप सोपे आहे. त्यांना बोेलवा, चर्चा करा आणि सांगा की, न्यायालयाचे जे निर्णय आहेत, ते स्वीकारले जातील, जे कायदे आहेत ते लागू केले जातील. तुम्हाला ज्या धार्मिक सुविधा हव्या आहेत, त्या दिल्या जातील. त्या तर कोणत्याही धर्माला दिल्या पाहिजेत. दुसर्या विचारांचे लोक म्हणतात, ``तुम्ही जमिनीची मागणी सोडून द्या. या मागणीमुळेच फुटीरतावादी नाराज झाले आहेत.'' सरळ मार्गाने त्याचे विश्लेषण करण्याची त्यांची क्षमता नाही. फूटीरतावादी स्वतंत्रता चळवळ सुरू करण्याचे निमित्त शोधत होते. त्यांच्या आंदोलनाचा पायाच असत्यावर आधारीत आहे. एक खोटे सांगितले गेले की, येथे हिंदु वसाहती बनवण्याचा प्रयत्न होत आहेत व दुसरे खोटे कारण सांगितले की, आमची आर्थिक नाकेबंदी केली जात आहे. हे दोन्ही मुद्दे सोडले, तर ते तिसरा मुद्दा निर्माण करतील. यासाठी कमीतकमी राष्ट्रवादी शक्तींना तरी आपल्याबरोबर ठेवा; पण हे सरकार फूटीरतावादी लोकांना जवळ करण्यासाठी राष्ट्रवादी लोकांना दूर लोटते. या देशात आज लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे, `हे कधीपर्यंत चालणार ?' काही लोकांच्या मनात तर असा संशय येतो, `हे सरकार राहिले, तर देशाला वाचवू शकेल कि नाही ?' सरकारला मात्र याची चिंता नाही. आज जे सरकार शेवटचे महिने चालले आहे, ते लाचखोरीच्या पायावरती चालले आहे. त्यांना पुढील तीन महिने एकापेक्षा एक कठीण ठरतील. लाच दिली नसती, तर नोव्हेंबरमधे निवडणुका झाल्या असत्या, नाही तर मार्चमध्ये झाल्या असत्या. चार महिन्यांसाठी त्यांनी हा अपराध केला.
काँग्रेस सरकारला घालवण्यासाठी सज्ज व्हा !
आपण हे विसरूया, की हे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आहे; हे देशाचे तुकडे करणार्यांचे तुष्टीकरण करणार्यांचे सरकार आहे. हे देशभक्तांपासून स्वत:ला वेगळे ठेवणारे सरकार आहे. काही महिन्यांपूर्वी रामसेतू वाचवण्यासाठी आंदोलन झाले आता त्यानंतर श्री अमरनाथ देवस्थान संघर्ष समितीच्या समर्थनासाठी देशभर आंदोलन सुरू आहे. या सरकारच्या विरोधात लोक उत्स्फूर्तपणे आंदोलन करत आहेत. या गोष्टीमुळे आम्हाला तर उत्साह वाटायला हवा की, आम्ही जिंकू. आम्हाला उत्साह वाटतो; पण चिंताही वाटते. अशा सरकारला लवकरात लवकर घालवायला हवे; कारण ते जितके दिवस सत्तेवर राहील, तितके दिवस देशाचे आणखी नुकसान करेल.''
हिंदूंनो, हिंदुद्रोह्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन येथेच थांबवू नका, तर ते व्यापक स्वरूपात परावर्तीत करा !
हिंदुत्ववाद्यांच्या संघटित आविष्कारातून उभ्या झालेल्या अमरनाथ संघर्ष समितीच्या सलग दोन महिन्यांच्या आंदोलनाचे यश म्हणजे हिंदुद्रोही सरकारने त्या अनुषंगाने सकारात्मक पावले उचलणे. अर्थात ही कार्यसिद्धी नाही. या एका विजयावर संतुष्ट न रहाता हिंदुद्रोह्यांच्या विरोधात आरंभलेले हे आंदोलन आणखी व्यापक स्वरूपात परावर्तीत झाले पाहिजे. हिंदूंनो, या व्यापक स्वरूपाच्या आंदोलनातून आपल्याला पुढील समस्यांचे कायमस्वरूपी निवारण करायचे आहे, हे लक्षात ठेवा.
१. अमरनाथ यात्रेकरूंना सुविधा मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी भूमी देईपर्यंत व अमरनाथ यात्रेचे संचालन पूर्णपणे अमरनाथ देवस्थान मंडळाकडे येईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
२. अमरनाथ गुहेपर्यंत जातांना वाटेत लागणारी विश्रांतीस्थळेही अमरनाथ देवस्थान समितीच्या ताब्यात देण्यात येईपर्यंत, हे आंदोलन सुरू ठेवा.
३. विस्थापित झालेल्या ५ लाख काश्मिरी हिंदूंचे पुन्हा काश्मीरमध्ये पुनर्वसन होईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
४. धर्मांध मुसलमानांनी बळकावलेली काश्मीरमधील हिंदूंची जमीन व पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
५. मुसलमानांनी भारतासह पाकिस्तान व बांगलादेश येथील बळकावलेली हिंदूंची श्रद्धास्थाने परत मिळेपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
६. हिंदूंवर अत्याचार करणारे हिंदुद्रोही कायदे आणि रामसेतू उद्ध्वस्त करण्यासारखे सरकारी निर्णय रद्द होईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
७. पाकिस्तान व बांगलादेश येथे सुरू असलेला हिंदूंचा
वंशविच्छेद व त्यांना दिल्या जाणार्या नरकयातना रोखल्या
जाईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
८. जगभरातील हिंदूंची ससेहोलपट रोखली जाईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
| मित्रांना पाठवा | 32 - वाचक संख्या | छापील प्रत
निगडीत वृत्त : हिंदूंनो धर्मयोध्दे व्हा!
अमरनाथ देवस्थानला जमीन देण्यास विरोध एक छुपे कारस्थान !
Discuss
Tell a friend
Bury
अमरनाथ देवस्थानच्या जमिनीच्या प्रश्नी स्वतंत्र हिंदुस्थानात प्रथमच हिंदू सर्व भेद विसरून, संघटित होऊन रस्त्यावर आले व एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ५५ दिवस अभूतपूर्व असे आंदोलन करून त्यांनी गेली अनेक वर्षे सहन करत असलेल्या अन्यायाविरुद्धचा निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनाचे स्वरूप एवढ्या एका प्रश्नापुरतेच मर्यादित न रहाता या राष्ट्राचे विघटन करणार्या शत्रूला कायमची जरब बसेल, येथपर्यंत व्यापक होण्यासाठी `बाबा अमरनाथ'च्या आंदोलकांना देशभरातील हिंदूंनी भरभरून पाठिंबा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
श्री. अरुण जेटली
भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव
`अमरनाथ यात्रा व जम्मू-काश्मीर वाद' या विषयावर शुक्रवारी, २२ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजता चर्चगेट येथील के.सी. कॉलेज येथे भारतीय जनता पक्षातर्फे सभा घेण्यात आली. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव श्री. अरुण जेटली यांनी या सभेत त्यांचे विचार मांडले. या सभेस केंद्र व राज्य स्तरावरचे पदाधिकारी, तसेच भाजपचे १ हजारांहून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी श्री. अरुण जेटली यांनी व्यक्त केलेले विचार येथे देत आहोत. कायम मुसलमानांचे अनावश्यक तुष्टीकरण करणारे काँग्रेस
सरकार, आर्थिक नाकेबंदी केल्याची खोटी आवई उठवणारे फुटीरतावादी मुसलमान नेते या सर्वांचा समाचार श्री. जेटली यांनी या वेळी त्यांच्या भाषणातून घेतला आहे.
``आमच्यापैकी कोणालाही या विषयावर बोलायला सांगितल्यास साहजिक आहे की, त्यात आक्रोशही असतो आणि दु:खपण. कित्येक वेळा त्यात उत्साह आणि रागदेखील असतो. एक नीतीमत्ताहीन सरकार दिल्लीत राज्य करतांना पाहून असे वाटते की, `हे सरकार पडणारच!' या विचारांनी उत्साह वाढतो; पण त्याचा विचार करून आनंद होत नाही; कारण अशी भीती वाटते की, या सरकारचे जे काही मोजके पाच-सहा महिने उरले आहेत, त्यात ते या देशाचे आणखी किती नुकसान करणार आहे ? एकीकडे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्या देशात एकाच वंशाविरुद्ध एवढा पक्षपात कसा होत आहे ? मग तो रामसेतूचा मुद्दा असो किंवा अमरनाथला जाणार्या भाविकांना सुविधा देण्याचा मुद्दा. ही पहिलीच वेळ आहे की, सर्वांच्याच मनात असे प्रश्न निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे.
विविध आघाड्यांवर अपयशी झालेले काँग्रेस सरकार
दोन-चार महिन्यांपूर्वी मला वाटायचे की, जर लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तर अशी कोणती कारणे आहेत, ज्यामुळे हे काँग्रेस सरकार पडेल. तेव्हा चार-पाच कारणे माझ्या लक्षात यायची. सगळयात मोठे कारण वाटायचे की, या सरकारचे नेतृत्व फिके पडले आहे. दुसरे वाटायचे, गगनाला भिडणारी महागाई हा देशात सगळयात मोठा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो. दरवाढ व महागाई यांमुळे काँग्रेस निश्चितच हरेल. शेतकर्यांच्या दु:स्थितीमुळे तरी सरकार पडणारच असे वाटे. मग वाटायला लागले की, सुरक्षेच्या मुद्यावरून तरी सरकार पडेल; कारण हे सरकार दहशतवादासमोर कमकुवत ठरले आहे. ही तीन मोठी कारणे वाटायची. नंतर वाटायचे की, ज्या कारणांमुळे आम्ही मागील निवडणुका हरलो; काही ठिकाणी आमची युती योग्य नव्हती, आमची राजकीय व सामाजिक युतीदेखील योग्य नव्हती. आज त्याच प्रांतात त्यांच्याही त्याच अडचणी आहेत. त्यामुळे असे वाटायचे की, कदाचित त्याच अडचणींमुळे हे हरतील. अशी अनेक कारणे दिसत होती; परंतु मागील ५ ते ६ आठवड्यांतील कारणे स्वत:च सरकारला हरवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
सरकार एका विशिष्ट वर्गाचे तुष्टीकरण करत आहे
आता सर्वसामान्य व्यक्तीला असे वाटत आहे की, या पंतप्रधानांना व सरकारला एकही दिवस शासनात रहाण्याचा अधिकार नाही; कारण ते देशाला एकसंध ठेवू शकत नाहीत व त्यांच्या धोरणांमुळे समाजात तणाव निर्माण होतो. बहुसंख्य असणार्या लोकांना तर असे वाटत आहे की, जणू हे सरकार तर आमच्या संदर्भात पक्षपातच करत आहे. श्री. नितीनजी गडकरी यांनी एक खूपच छान मुद्दा मांडला की, हे सरकार एका विशिष्ट वर्गाचे, अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करते, `अपीजमेंट ऑफ माइंर्ड'. येथे खरोखर प्रामाणिकपणे विश्लेषण करायचे म्हटले, तर हे सगळे ४०-५० वर्षांपासून होत आले आहे. आता हा मुद्दाही जुना झाला आहे. त्यांच्या विकृत `सेक्युलरवादा'चा तो पहिला टप्पा होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा आला. जेथे-जेथे दहशतवादी पसरले आहेत, विशेषकरून ते इस्लामी कट्टरपंथीय दहशतवादी असले, तर त्यांच्याप्रती नरमाईची नीती ठेवावी. हा त्यांचा दुसरा टप्पा होता. ते काही अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हते, ते तर देशाचे तुकडे करणार्या दहशतवाद्यांचे तुष्टीकरण होते.
गुजरात सरकारला दहशतवाद्यांना पकडण्यात आलेले यश व त्यांना उत्तरप्रदेश सरकारचा आलेला अनुभव
गुजरातच्या पोलिसांचे आम्ही अभिनंदन करतो की, त्यांनी फक्त अहमदाबादमध्येच बाँबस्फोट करणार्या दहशतवाद्यांना नाही, तर इतर अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट करणार्या दहशतवाद्यांनाही पकडले. नुसतेच पकडले नाही, तर त्याही पुढे जाऊन काम केले. गुजरातचे पोलीस उत्तरप्रदेशमध्ये दहशतवाद्याला आणण्यासाठी गेले. तेव्हा प्रथम त्यांना
४ ते ६ दिवस उत्तरप्रदेशच्या पोलिसांशी संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर ते जेव्हा न्यायालयात गेले, तेव्हा दहशतवादी बशीर खान याला न्यायाधिशाने विचारले, ``तुला कोणी मारहाण तर केली नाही ना ? तू तुझ्या मनाने तुला जे काही सांगायचे असेल ते सांग.'' तेव्हा तो म्हणाला, ``माझा या कार्याशी संबंध असल्याने मी पकडलो गेलो.'' तेव्हा न्यायाधिशांनी बशीर खानला गुजरातमध्ये घेऊन जाण्यास परवानगी दिली. उत्तरप्रदेश पोलीस त्याला आणू देत नव्हते.
दहशतवाद्याच्या घरी भेटी देऊन त्यांचे तुष्टीकरण करणारे मुसलमान नेते ! मी आज वर्तमानपत्रात वाचले की, ज्या व्यक्तीने अहमदाबादमध्ये बाँबस्फोट केले, जयपूरमध्ये बाँबस्फोट केले, त्याचे घर उत्तरप्रदेशातील `आजमगढ'मध्ये आहे. त्यास काही निधर्मीवादी राजकारण्यांनी आता `तीर्थक्षेत्र' बनवले आहे ! उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे एक नेते रामनरेश यादव हे काँग्रेसचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन अबु बशीर याच्या घरी गेले. यात अबू आझमी तरी कसे मागे रहातील ? तेदेखील समाजवादी पक्षाचे एक प्रतिनिधी मंडळ घेऊन त्याच्या घरी पोहोचले. मग बहुजन समाज पक्ष तरी कसा मागे राहील ? मग अकबर अहमदसुद्धा एक शिष्टमंडळ घेऊन त्याच्या घरी धडकले. आता या तिघांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. त्या व्यक्तीचा संबंध दहशतवादी घटनेशी आहे, तर आता बहुतेक त्याच्या नावावर मते मिळतील म्हणून त्याच्या घराला `तीर्थक्षेत्र' बनवून एकानंतर एक तिन्ही राजकीय पक्ष त्याच्या घरी जात आहेत. हे केवळ अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हे, तर दहशतवाद्यांचे तुष्टीकरण आहे.
`विघटनवाद्यांचे तुष्टीकरण' हा तिसरा टप्पा
त्यानंतर आता तिसरा टप्पा आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे घडत आहे, ते दहशतवादाचेच तुष्टीकरण नाही, तर जे विघटनवादी आहेत, जे या देशाचे तुकडे करू पहात आहेत, त्यांचेसुद्धा हे सरकार आता तुष्टीकरण करत आहे.
जम्मूतील आंदोलन हे स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आंदोलन
जम्मूतील आंदोलन सुरू होऊन आज ५२ दिवस झाले. हे आंदोलन आहे तरी काय ? जम्मू म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून यातना सहन करणारा प्रदेश आहे. या प्रदेशाबाबत खूप पक्षपात व अन्याय झाला आहे आणि त्यांचे हे शल्य आज समोर आले आहे. याबाबत ते स्वत:च्या देशातील लोकांबरोबर कमीच बोलतात; पण या देशाबरोबर जे घडत आहे, त्याबाबत ते सर्वांशी बोलतात. आजपर्यंतच्या स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या इतिहासात जम्मूमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनासारखे मोठे आंदोलन कोणत्याही प्रदेशात झाले नाही, असे मी नि:संकोचपणे सांगू शकतो.
गावागावांतून दिसणारे आंदोलनाचे अभूतपूर्व स्वरूप
आज ५२ दिवस झाले. तेथे `संचारबंदी' लागू आहे, `बंद' आहे, लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. अशा स्थितीतही सुरू असलेल्या त्या आंदोलनाची कल्पना करा. माझे तेथे बर्याच वेळा जाणे झाले. सुरक्षा जवानांबरोबर विमानतळावरून जातांना ``एखाद्या भागात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून, तेथील लोकांशी बोलून, तेथील स्थिती माहीत करून घ्यावी'', असे मी म्हटले. ज्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही, ते या आंदोलनाबाबत कल्पनाही करू शकणार नाहीत. तेथील कोणत्याही भागात गेले, तरी सगळीकडे `संचारबंदी' आहे, रस्त्यांवर सेनेचे जवान आहेत. सर्वसामान्य जनतेला पोलिसांची व त्याहीपेक्षा जास्त सेनेची भीती वाटते; पण इथे तर जिकडे-तिकडे घरांवर, घरांच्या छपरांवर चढलेले लोक दृष्टीस पडतात, सगळे लोक `भारतमातेचा विजय असो', `बम बम भोले' अशा घोषणा देतांना दिसतात. असे आजपर्यंत कधीच झाले नाही. हिंदुस्थानात सेनेला `संचारबंदी' लागू करणे शक्य नसल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे ! रस्त्यांवर शस्त्रसज्ज सेना उभी आहे आणि अचानक सर्वांत पुढे ८ हजार लहान मुले, त्यांच्या मागे ५ ते ७ हजार स्त्रिया आणि त्यांच्यामागे १० हजार पुरुष अशा रीतीने २५ हजार लोक सेनेला सामोरे जात आहेत. एखाद्या शहरातूनच नव्हे, तर गावागावांतून अशा रीतीने लोक रस्त्यावर येत आहेत.
भारतीय सेनेने परतण्यास सांगितल्यावर वाद न घालता भारतीय सेनेचा जयघोष करणारे जम्मूतील आंदोलक !
या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ जम्मू व श्रीनगर मध्ये गेले होते. तेव्हा भारत सरकारचे उत्तर भारतातील कमांडींग ऑफिसर, लेफ्टनंट जनरल पुढे आले व त्यांनी या शिष्टमंडळाला विचारले की, आंदोलन करणार्या या लोकांनी काय गुन्हा केला आहे ? ते सगळयांना याबाबत सांगत होते. ते म्हणाले, ``असे आंदोलन आम्ही कधीच पाहिले नाही. अशा आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्याचे आम्हाला प्र्रशिक्षणही मिळालेले नाही. आम्ही कुठेही गेलो, तरी गावागावांतून आधी मुले, त्यांच्या मागे स्त्रिया व त्यांच्या मागे पुरुष अशा रीतीने हजारो, लाखो लोक आम्हाला सामोरे येतात. कोणी हिंसा करत नाही. `भारतमातेचा विजय असो', `बम बम भोले' अशा घोषणा देतात. ``कफ्र्यू लावला आहे. तुम्ही परत जा'', असे आम्ही सेनेचे लोक त्यांना सांगतो, तेव्हा ते आमच्याशी भांडत नाहीत, तर `भारतीय सेनेचा विजय असो', `इंडियन आर्मी जिंदाबाद' अशा घोषणा देतात ! आम्ही आंदोलन रोखण्यासाठी गेल्यावर आंदोलक आमचा (भारतीय सेनेचा) जयजयकार करतात, असे पहिल्यांदाच होत आहे. ते हिंसा करत नाहीत, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू शकत नाही.
तीन दिवसांत ४ लाख लोक तुरुंगात !
गांधीवादी आंदोलने झाली, स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आंदोलने झाली; पण त्यांपैकी कोणत्याही आंदोलनाचे स्वरूप इतके मोठे नव्हते. १९४२ साली झालेल्या आंदोलनात ८० हजार लोक तुरुंगात गेल्याचे सांगितले जाते. आणीबाणीच्या काळात मोठ्या संख्येने; म्हणजे दोन लाख लोक तुरुंगात गेले, असे आम्हाला वाटत होते. या ठिकाणी गेल्या ३ दिवसांतच ४ लाख लोक तुरुंगात गेले आहेत. आता हे आंदोलन किती मोठे असेल, याची कल्पना करा ! गेल्या ६० वर्षांत या लोकांची फसवणूक झाली, त्यांच्यावर अन्याय झाले, हीच या आंदोलनामागची पार्श्वभूमी आहे. दुर्भाग्याने २००२ साली मुफ्ती मोहम्मद सैद यांचे सरकार आले. कायदा म्हणत होता की, अमरनाथ यात्रेकरूंना देवस्थान मंडळ सुविधा देईल; पण काँग्रेस व मुफ्ती यांचे सरकार त्या सुविधा देऊ देत नव्हते. तेव्हा देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष मा. राज्यपाल जनरल एस्.के. सिन्हा होते.
अमरनाथच्या यात्रेकरूंवर होणारे दहशतवादी हल्ले जनरल सिन्हा यांनी थांबवले
मेहबूबा मुफ्ती सैद किंवा जहाल विघटनवादी मीर वैस फारूख जर म्हणत असतील की, `ही यात्रा तर दरवर्षी आम्ही चालवायचो', तर त्यांनी लक्षात ठेवावे की, २००२ सालापूर्वी दरवर्षी अमरनाथच्या यात्रेकरूंवर दहशतवादी हल्ला व्हायचा. जेव्हा जनरल सिन्हा तेथे गेले, तेव्हा त्यांनी यात्रेभोवती संरक्षककवच बनवले २००२ सालानंतर हे हल्ले कमी झाले.
देवस्थान मंडळाला जमीन देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
अमरनाथची यात्रा सुरू होती; पण जमीन नव्हती, सुविधा नव्हत्या तेथील राज्यपाल प्रयत्न करत होते. कोणी एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. उच्च न्यायालयात न्यायाधिशांनी सांगितले की, जर यात्रेकरूंना सोयी पुरवणे, हे देवस्थान मंडळाचे काम आहे, तर आम्ही आदेश देतो की, जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने देवस्थान मंडळाला यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. हा न्यायालयाचा आदेश आहे; पण जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने ते स्वीकारले नाही. या निर्णयाविरुद्धही त्यांनी अर्ज दाखल केला. त्यातही निर्णय झाला की, जमीन तर द्यावीच लागेल; पण जर देवस्थान मंडळ तंबू ठोकणे, शामियाना उभारणे, लंगर (अन्नछत्र) चालवणे इत्यादी कामे कंत्राटदाराला देईल, तर ते केवळ यात्रेच्या कालावधीपुरतेच असेल. तसेही यात्रेनंतर ८ महिने तेथे बर्फच पडते. त्यामुळे त्यांचा वापर होऊच शकत नाही. उच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळाला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, न्यायालयाचा आदेश लागू करा व जी जमीन उपलब्ध करून द्यायची असेल ती करून द्या. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आणि २६ मे २००८ रोजी जमीन देण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला.
सरकारने देवस्थान मंडळाला जमीन दिल्यानंतर पी.डी.पी.ने सरकारमधून बाहेर पडणे
काँग्रेस पक्षाने पी.डी.पी. पक्षाक्षी युती करून सरकार बनवले होते. पी.डी.पी.चा जनाधार कमी होत होता आणि त्यांना वाटत होते की, केवळ फुटीरवादी शक्तींचे समर्थन घेऊनच आपला जनाधार टिकू शकतो. तेव्हा सरकारमधे सहभागी झालेले पब्लिक डेमॉक्रेटिक पार्टीचे वनमंत्री व वित्तमंत्री यांनी आणि पी.डी.पी.ने सरकारच्याच निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. जमीन केवळ यात्रेदरम्यान वापरासाठी व तात्पुरत्या सुविधा देण्यासाठी देण्यात आली होती; मात्र पी.डी.पी.ने त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले.
`हिंदू वसाहती तयार होणार', या पी.डी.पी.च्या खोट्या प्रचारावर उभे राहिलेले फुटीरतावाद्यांचे आंदोलन
या वेळी त्यांनी `काश्मीरचे चित्र बदलले जात आहे. हिंदूंना येथे आणून वसवले जात आहे, येथे हिंदूंंच्या वस्त्या वसवण्यात येत आहेत', अशा प्रकारे खोटा प्रचार सुरू केला; मात्र केंद्र सरकार या खोट्या प्रचाराचे एक दिवसही खंडन करू शकले नाही. जम्मूचे लोक म्हणत राहिले की, केवळ यात्रेदरम्यान या सुविधा देण्यासाठी जमीन दिली होती आणि एका खोट्या पार्श्वभूमीवर फुटीरतावाद्यांनी खोर्यात आंदोलन उभे केले.
फूटीरतावाद्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने जमीन परत घेणे
मनमोहन सिंग यांचे चित्र एका कमकुवत पंतप्रधानाचे आहे. केंद्र सरकारने त्या फूटीरतावाद्यांच्या खोट्या प्रचारासमोर गुडघे टेकले आणि त्यांच्या मागण्या मान्य करून सांगितले की, देवस्थानाला दिलेली जमीन परत घ्यावी. त्यानुसार जमीन परत घेतली गेली. कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन सरकारने केलेली कृती हा कायद्याचा अवमान आहे. पूर्ण देशाला वाटायला लागले की, हे सरकार असे कसे आहे, जे फुटीरतावाद्यांना खुश करण्यासाठी राष्ट्रवादी शक्तींना धिक्कारू पहाते. हे केवळ अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण नव्हते. `हिंदूंना सुविधा देऊ नका', असे पूर्ण हिंदुस्थानात कोणत्याही अल्पसंख्यांकाने म्हटलेले नाही. हे तर केवळ फूटीरतावादी म्हणत होते आणि म्हणूनच या सरकारने फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकले. तेव्हा पूर्ण जम्मूवासीयांना असे वाटू लागले की, आजपर्यंत आम्ही आमचे दु:ख सहन करत आलो; परंतु तुम्ही मात्र फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकण्यापर्यंत मजल गाठली आहे. हाच जम्मूतील आंदोलनाचा मूलभूत पाया आहे !
फूटीरतावाद्यांकडून `आर्थिक कोंडी' केल्याचे खोटे आरोप
काश्मीर खोर्यात दुसरा खोटा प्रचार सुरू केला गेला की, जम्मूमधील लोकांनी खोर्यातील समाजाची आर्थिकदृष्ट्या नाकेबंदी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाद्वारे आम्ही ओरडून ओरडून सांगत होतो की, हे खोटे आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने `आर्थिक कोंडी' अशी घोषणा दिली, ही घोषणा पी.डी.पी.नेही दिली आणि फुटीरतावाद्यांनीसुद्धा दिली. १० दिवसांनंतर केंद्र सरकारचे डोळे उघडले आणि मग पत्रकारांना सत्य उघड करण्यासाठी सेनेच्या `हेलीकॉप्टर'मध्ये बसवून राष्ट्रीय महामार्गावर नेण्यात आले. सेनेचे अधिकारी, तेथील जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना तेथील स्थितीबाबत विचारले. त्यांनी सांगितले की, सर्वसामान्य पद्धतीने ट्रक येत आहेत व जात आहेत. काही दुकाने व बाजार बंद असल्याने लोकांना अडचण तर नक्की येत आहे; परंतु राष्ट्रीय महामार्ग तर सुरू आहे. सफरचंदांचा बहरच नाही. आंब्यांचा बहर आहे ! सर्व ट्रक गेलेले आहेत. फळांच्या मंडईच्या बाहेर ९० ट्रक रिकामे उभे केलेले आहेत आणि १ ट्रक भरेल इतके सामानही त्यांच्याकडे नाही. असे असतांना संपूर्ण जगासमोर आर्थिक नाकेबंदी केल्याची ओरड या फूटीरतावाद्यांनी केली.
फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकणारे गृहमंत्री
केंद्रातील सरकार तर एवढे कमकुवत आहे की, एकदा मी श्रीनगरमध्ये असतांना जेथे बसलो होतो, तेथेच गृहमंत्री वार्ताहर परिषद घेत होते. वार्ताहर परिषदेत ते म्हणाले, ``आर्थिक नाकेबंदीमुळे जर कोणाचे नुकसान झाले असेल, तर त्याने नुकसानभरपाई घ्यावी.'' मी त्यांना म्हणालो, ``तुम्ही आर्थिक नाकेबंदी झाली आहे, हे कसे काय स्वीकारता ? तुमची सेना सांगत आहे की, नाकेबंदी झालेली नाही. हेलीकॉप्टरमध्ये बसवून दाखवत आहे की, ट्रकवाल्यांची नाकेबंदी केलेली नाही. तुमचे केंद्रातील व जिल्ह्यांचे अधिकारी सांगत आहेत की, नाकेबंदी झालेली नाही. मग तुम्ही असे कसे म्हणता ? तुमची दहशतवाद्यांसमोर व फूटीरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकण्याची जी नीती आहे, ती तुम्ही दूर करा.''
फूटीरतावाद्यांना काय वाटेल, या भीतीने सरकारची नरमाईची भूमिका
जे राष्ट्रवादी `भारतीय सेना जिंदाबाद', `भारतमाता की जय' या घोषणा देत जम्मूमध्ये राष्ट्रीय ध्वज उंचावून आंदोलन करत आहेत, अशांना हे सरकार दूर करून त्यांच्यात व स्वत:त दरी निर्माण करत आहे. आम्ही त्यांना पुन:पुन्हा सांगत आहोत की, जम्मूतील आंदोलनाची इतिश्री करा. अमरनाथ संघटन समितीला बोलवा व तिला सांगा की, देवस्थान मंडळाला सुविधा देणार. देवस्थान मंडळाला सशक्त केले जाईल, असे त्यांना विश्वासात घेऊन सांगा. तसेच देवस्थान मंडळाला जमीन द्यावी, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा. कायद्यात जे लिहिले आहे त्याचे पालन करा, असे आमचे म्हणणे आहे. देवस्थान मंडळाला जमीन विनामूल्य नव्हे, तर पैसे देऊन मिळत आहे; पण सरकारला वाटते की, जर त्यांनी श्री अमरनाथ संघटन समितीला चर्चेसाठी बोलावले, तर खोर्यातील दहशतवाद्यांना व फूटीरतावाद्यांना हा संदेश जाईल की, हे सरकार जम्मूवाल्यांशी चर्चा करत आहे आणि स्थिती अजून बिघडेल. आज हे सरकार जम्मूतील हिंदूंच्या समस्या सोडवू इच्छित नाही. कोणत्याही सरकारला आमचे हेच सांगणे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे, हे सर्वांत सोपे असते; परंतु सरकारचे असे म्हणणे आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे, असे सांगण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही.
मा. अडवाणी यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले की, `जम्मूवाले म्हणत आहेत की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे. यासंबंधी केलेल्या कायद्याचे पालन
करा. देवस्थान मंडळाला जमीन द्या.'
खरे आंदोलन राष्ट्रवादी व फूटीरतावादी यांंमध्ये !
जम्मूचे जे आंदोलन आहे, ते एका क्षेत्राचे आंदोलन आहे, असे म्हणणे चूक आहे. हे केवळ धार्मिक आंदोलनही नाही. जम्मू क्षेत्रामध्ये ३५ टक्के मुसलमान लोक रहातात, तेही या आंदोलनात रस्त्यावर आले आहेत. राजनाथ सिंह आणि मी जम्मू-काश्मीरमध्ये गेलो. त्यांचे प्रतिनिधी मंडळ मोठ्या संख्येने आमच्यासोबत आले होते. त्यांनी सांगितले की, ते आमच्यासोबत आहेत. उरलेले २० टक्के लोक जम्मूतील गुजर असून ते देशभक्त आहेत. ते कधीच फूटीरतावाद्यांसोबत जाणार नाहीत. त्यांची जनसंख्या पूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये २० टक्के आहे. त्यांचा या आंदोलनास पाठिंबा आहे. त्यांचे प्रवक्ते आंदोलनाच्या बाजूने बोलतात आणि खरेच हे आंदोलन राष्ट्रवादी व फूटीरतावादी यांंमध्ये आहे. हे काही दोन क्षेत्रांमधील किंवा धर्मांतील आंदोलन नाही. हे देशभक्त आणि फूटीरतावादी यांमधील आंदोलन आहे.
काश्मीरच्या योग्य नेतृत्वाच्या प्रश्नावर योग्य निर्णय होईपर्यंत त्याच्या समस्येवर तोडगा काढणे अशक्य असणे
देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ६१ वर्षे झाली. हा एक मोठा कालखंड आहे. एवढ्या कालावधीत इतिहासालासुद्धा निर्णय करण्यास अवसर मिळतो. इतिहास निर्णय करतो, तो काही वेळा कठोरही असतो. `काश्मीरच्या बाबतीत पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व योग्य होते कि डॉ. मुखर्जी यांचे ?' या प्रश्नाचे प्रामाणिकपणे उत्तर दिले जाणार नाही आणि इतिहास या प्रश्नावर योग्य निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत कदाचित हा देश काश्मीरच्या समस्येवर कोणताही तोडगा काढू शकणार नाही.
हिंदु राजा असलेल्या काश्मीरचे हिंदुस्थानात विलिनीकरण झाल्यावर नेहरूंनी केलेले वक्तव्य व त्यामुळे काश्मीरच्या वेगळया अस्तित्वाची केलेली मागणी
जम्मू-काश्मीर हा मुसलमानबहुल प्रांत असूनही महाराजा हरिसिंग या एका हिंदु राजाचे तेथे शासन होते. अन्य राज्यांप्रमाणेच काश्मीरचेही स्वतंत्र हिंदुस्थानात विलिनीकरण झाले. असे असूनही त्यामुळेच नेहरूंच्या मनावर दडपण असल्याचे त्यांना स्वत:ला वाटत होते. शेख अब्दुल्ला यांच्या सांगण्यावरून नेहरू काश्मीरला गेले. तेथे एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेत नेहरूंनी एक मुद्दा मांडला. `काश्मीरच्या हिंदुस्थानात झालेल्या विलिनीकरणाबाबत तेथील जनतेचे मत आजमावण्यात यावे', असे तेव्हा त्यांनी सांगितले. ही आपल्या देशासाठी खूप मोठी चूक ठरली. नेहरूंच्या या वक्तव्यातूनच `युनायटेड नेशन'चा आणि जम्मू-काश्मीरच्या वेगळया अस्तित्वाचा विचार पुढे आला. `काश्मीरला विशेष दर्जा दिला जावा', अशी मागणीही पुढे आली. गेल्या ६१ वर्षांच्या इतिहासाचा अभ्यास केला व राजकीय दृष्टीकोनातून प्रामाणिकपणे त्याचे योग्य विश्लेषण केले, तर वस्तूस्थिती कोणाही व्यक्तीच्या लक्षात येईल. नेहरूंच्या विचारसरणीमुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीपासून सुरू झालेला मुद्दा फूटीरतावादापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. या विचारसरणीच्या समर्थकांच्या विचार करण्यात मूलभूत चूक हीच होती की, काश्मीरचे भारतापासून विभाजन करणे, हा पाकिस्तानचा एक पूर्णत्वाला न गेलेला ठराव होता. या विचारामध्ये मूलभूत चूक हीच होती की वेगळा दर्जा दिला जाईल; पण संपूर्ण देशापासून तो विलग केला जाणार नाही. ४०-५० वर्षांत काश्मीरचे संपूर्ण विलीनीकरण होईल. पाकिस्तानने कधी यावर विचार केला नाही आणि हळूहळू काश्मीरच्या खोर्यात एक धार्मिक वातावरण तयार केले. या देशात साम्यवाद विफल झाला आहे. काश्मिरी पंडितांच्या संपूर्ण समुदायालाच काश्मीरमधून काढण्यात आले. या देशातील `काश्मिरी' संस्कृतीचे इस्लामीकरण सुरू झाले. आज काश्मीर सर्व धर्मांना सोबत घेऊन जात नाही. तेथून काश्मिरी पंडित निघाले, शिख बंधू निघाले. नंतर धार्मिक स्थळांवर आक्रमणे सुरू झाली. त्यानंतर या देशाच्या राजकारणातील, या देशातील सभ्यता, धर्मातील प्रतिके आणि चिन्हे एकेक करून नष्ट करण्यात आली.
६१ वर्षांत नेहरूंच्या विचारांमुळे काश्मीरमध्ये जी नीती अवलंबण्यात आली, तिची ही दशा आहे. डॉ. मुखर्जी पहिल्यापासून म्हणत होते, `एका देशात दोन संविधाने आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाहीत.' तिथे आधी प्रधानमंत्री वेगळे असायचे, त्यांचा ध्वज वेगळा असायचा, त्यांचे संविधान आजही वेगळे आहे. यासाठीच डॉ. मुखर्जी यांनी घोषणा दिली की, `हमारे एक देशमे दोन विधान, दोन प्रधान, दोन निशाण नही चलेंगे ।' आणि त्यांना प्राण गमवावे लागले. सर्वपक्षीय बैठकीत फारूखसाहेब म्हणत होते, ``आता काय मला जम्मूत जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल ?'' मी म्हणालो, ``नाही घ्यावा लागणार.''
अप्रामाणिक लेख छापणारी आगलावू प्रसारमाध्यमे
मागच्या रविवारी मी जी दोन वर्तमानपत्रे वाचली, ती नेहरूवादी विचारांशी जोडल्याचे लक्षात आले. ते स्वत:ची चूक स्वीकारत नाहीत. `हिंदुस्तान टाइम्स'मध्ये व `टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये संपादकीय पृष्ठावर दोन लेख आले, `अरे काश्मीर सोडा ! जात आहे, तर जाऊ द्या !' मी म्हटले, आगलावू वर्तमानपत्रेच अशा बातम्या छापू व लिहू शकतात. जगात असे कधीच झाले नाही की, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी अशा प्रकारे आगलावू माध्यमांचे कार्य केले. त्यांनी जरा प्रामाणिकपणे तरी लेख छापावेत.
देश तोडण्याची भाषा करणार्या अरूंधती रॉय
जिने अमेरिकेत जाऊन म्हटले होते, ``आय अँम अशेम्ड टू बी अ इंडियन.'' (`मला भारतीय असल्याची लाज वाटते.') त्या अरूंधती रॉयने `हा स्वातंत्र्याचा लढा आहे, तर त्यांना स्वातंत्र्य द्या', असे फूटीरतावादी वक्तव्य केले. मी त्यांना म्हणालो, ``इंडिया कॅन लिव्ह विदाऊट अरूंधती रॉय, बट इट वील नेव्हर लिव्ह विदाऊट कश्मीर.'' (भारत अरूंंधती रॉय शिवाय जगू शकेल; पण काश्मीरशिवाय कधीच जगू शकणार नाही.) कुठलाही देश कसाही का असेना, आपल्या राष्ट्राच्या जमिनीशी अशा प्रकारे सौदा करत नाही आणि फूटीरतावाद्यांनी तर हे पक्के लक्षात ठेवावे की, भारत आपली एक इंच भूमीदेखील त्यांना देणार नाही. म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारमधील जितक्या लोकांना भेटतो, त्यांना आग्रह करतो की, जम्मूची समस्या सोडवणे तर खूप सोपे आहे. त्यांना बोेलवा, चर्चा करा आणि सांगा की, न्यायालयाचे जे निर्णय आहेत, ते स्वीकारले जातील, जे कायदे आहेत ते लागू केले जातील. तुम्हाला ज्या धार्मिक सुविधा हव्या आहेत, त्या दिल्या जातील. त्या तर कोणत्याही धर्माला दिल्या पाहिजेत. दुसर्या विचारांचे लोक म्हणतात, ``तुम्ही जमिनीची मागणी सोडून द्या. या मागणीमुळेच फुटीरतावादी नाराज झाले आहेत.'' सरळ मार्गाने त्याचे विश्लेषण करण्याची त्यांची क्षमता नाही. फूटीरतावादी स्वतंत्रता चळवळ सुरू करण्याचे निमित्त शोधत होते. त्यांच्या आंदोलनाचा पायाच असत्यावर आधारीत आहे. एक खोटे सांगितले गेले की, येथे हिंदु वसाहती बनवण्याचा प्रयत्न होत आहेत व दुसरे खोटे कारण सांगितले की, आमची आर्थिक नाकेबंदी केली जात आहे. हे दोन्ही मुद्दे सोडले, तर ते तिसरा मुद्दा निर्माण करतील. यासाठी कमीतकमी राष्ट्रवादी शक्तींना तरी आपल्याबरोबर ठेवा; पण हे सरकार फूटीरतावादी लोकांना जवळ करण्यासाठी राष्ट्रवादी लोकांना दूर लोटते. या देशात आज लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे, `हे कधीपर्यंत चालणार ?' काही लोकांच्या मनात तर असा संशय येतो, `हे सरकार राहिले, तर देशाला वाचवू शकेल कि नाही ?' सरकारला मात्र याची चिंता नाही. आज जे सरकार शेवटचे महिने चालले आहे, ते लाचखोरीच्या पायावरती चालले आहे. त्यांना पुढील तीन महिने एकापेक्षा एक कठीण ठरतील. लाच दिली नसती, तर नोव्हेंबरमधे निवडणुका झाल्या असत्या, नाही तर मार्चमध्ये झाल्या असत्या. चार महिन्यांसाठी त्यांनी हा अपराध केला.
काँग्रेस सरकारला घालवण्यासाठी सज्ज व्हा !
आपण हे विसरूया, की हे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आहे; हे देशाचे तुकडे करणार्यांचे तुष्टीकरण करणार्यांचे सरकार आहे. हे देशभक्तांपासून स्वत:ला वेगळे ठेवणारे सरकार आहे. काही महिन्यांपूर्वी रामसेतू वाचवण्यासाठी आंदोलन झाले आता त्यानंतर श्री अमरनाथ देवस्थान संघर्ष समितीच्या समर्थनासाठी देशभर आंदोलन सुरू आहे. या सरकारच्या विरोधात लोक उत्स्फूर्तपणे आंदोलन करत आहेत. या गोष्टीमुळे आम्हाला तर उत्साह वाटायला हवा की, आम्ही जिंकू. आम्हाला उत्साह वाटतो; पण चिंताही वाटते. अशा सरकारला लवकरात लवकर घालवायला हवे; कारण ते जितके दिवस सत्तेवर राहील, तितके दिवस देशाचे आणखी नुकसान करेल.''
हिंदूंनो, हिंदुद्रोह्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन येथेच थांबवू नका, तर ते व्यापक स्वरूपात परावर्तीत करा !
हिंदुत्ववाद्यांच्या संघटित आविष्कारातून उभ्या झालेल्या अमरनाथ संघर्ष समितीच्या सलग दोन महिन्यांच्या आंदोलनाचे यश म्हणजे हिंदुद्रोही सरकारने त्या अनुषंगाने सकारात्मक पावले उचलणे. अर्थात ही कार्यसिद्धी नाही. या एका विजयावर संतुष्ट न रहाता हिंदुद्रोह्यांच्या विरोधात आरंभलेले हे आंदोलन आणखी व्यापक स्वरूपात परावर्तीत झाले पाहिजे. हिंदूंनो, या व्यापक स्वरूपाच्या आंदोलनातून आपल्याला पुढील समस्यांचे कायमस्वरूपी निवारण करायचे आहे, हे लक्षात ठेवा.
१. अमरनाथ यात्रेकरूंना सुविधा मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी भूमी देईपर्यंत व अमरनाथ यात्रेचे संचालन पूर्णपणे अमरनाथ देवस्थान मंडळाकडे येईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
२. अमरनाथ गुहेपर्यंत जातांना वाटेत लागणारी विश्रांतीस्थळेही अमरनाथ देवस्थान समितीच्या ताब्यात देण्यात येईपर्यंत, हे आंदोलन सुरू ठेवा.
३. विस्थापित झालेल्या ५ लाख काश्मिरी हिंदूंचे पुन्हा काश्मीरमध्ये पुनर्वसन होईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
४. धर्मांध मुसलमानांनी बळकावलेली काश्मीरमधील हिंदूंची जमीन व पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
५. मुसलमानांनी भारतासह पाकिस्तान व बांगलादेश येथील बळकावलेली हिंदूंची श्रद्धास्थाने परत मिळेपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
६. हिंदूंवर अत्याचार करणारे हिंदुद्रोही कायदे आणि रामसेतू उद्ध्वस्त करण्यासारखे सरकारी निर्णय रद्द होईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
७. पाकिस्तान व बांगलादेश येथे सुरू असलेला हिंदूंचा
वंशविच्छेद व त्यांना दिल्या जाणार्या नरकयातना रोखल्या
जाईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
८. जगभरातील हिंदूंची ससेहोलपट रोखली जाईपर्यंत, हे आंदोलन सुरूच ठेवा !
| मित्रांना पाठवा | 32 - वाचक संख्या | छापील प्रत
निगडीत वृत्त : हिंदूंनो धर्मयोध्दे व्हा!
अमरनाथ देवस्थानला जमीन देण्यास विरोध एक छुपे कारस्थान !
Discuss
Tell a friend
Bury
Marathikatta.com - A community for true maharashtrians and mumbaikars! Register, read, write, vote, comment and make friends! Forward this to all your friends and make it popular!
KAMAAAL AHE, MAHARASHTRAT MARATHI MANSANA...I am Maratha (I mention this in conjunction with...Maratha are aborigine people from Maharashtra who... "Bhagalpur was dominated by Bengalis and they...True, but the sad thing is that all people... THIS is open secreat that corrption in Ration...खाजगी उद्योगातील...Very Much Correct............Learn more!
Comments