अर्जदारांनी मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पालाच हरकत घेतल्याने त्यावर राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि अन्य प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी चार आठवडयांची मुदत कोर्टाने दिली आहे. या प्रकल्पामुळे ट्रामवेज अॅक्ट, ध्वनिप्रदूषण यासह अनेक मुद्दे पुढे आल्याने ते लक्षात घेता चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट करून दिवाळीनंतर सुनावणी ठेवली आहे.
या प्रकल्पाला राज्य सरकारने ३१ जुलै, २००९रोजी मंजुरी देऊन १७ ऑगस्ट, २००९ रोजी त्याची अधिसूचना काढली. त्याआधारे २७ रेल्वे स्टेशनांतील जागेचा व्यापारी वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प भुयारी करण्याबाबत नीट अभ्यासच झाला नसून प्रकल्पाचा बराच भाग किनारपट्टी भागात येत असल्याने सीआरझेड नियमाचाही भंग झाला आहे, तसेच लोकांच्या हरकती नीट ऐकूनच घेतल्या गेल्या नसल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
1 Comment
Tell a friend
Bury
या प्रकल्पाला राज्य सरकारने ३१ जुलै, २००९रोजी मंजुरी देऊन १७ ऑगस्ट, २००९ रोजी त्याची अधिसूचना काढली. त्याआधारे २७ रेल्वे स्टेशनांतील जागेचा व्यापारी वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प भुयारी करण्याबाबत नीट अभ्यासच झाला नसून प्रकल्पाचा बराच भाग किनारपट्टी भागात येत असल्याने सीआरझेड नियमाचाही भंग झाला आहे, तसेच लोकांच्या हरकती नीट ऐकूनच घेतल्या गेल्या नसल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
1 Comment
Tell a friend
Bury
Marathikatta.com - A community for true maharashtrians and mumbaikars! Register, read, write, vote, comment and make friends! Forward this to all your friends and make it popular!
Comments
मेट्रोला दिवाळीपर्यंत रेड सिग्नल which will continue for one more year...