Avatar Posted by deelip.bandarkar 37 days ago (http://maharashtratimes.indiatimes.com)
Category: Politics | Tags: terrorist pota law government

दहशतवादाचा धोका वाढू लागला, तेव्हा अतिरेक्यांना कठोर वागणूक देणारा 'पोटा' कायदा आला. समाजातील काही धमिर्यांनी त्याविरुद्ध ओरड केली, म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने हा कायदा रद्द केला. तसा कायदा करण्याचे विधेयक गुजरात विधानसभेने संमत केले, ते राष्ट्रपतींमार्फत याच सरकारने नामंजूर केले. स्वपक्षाच्या स्वार्थासाठी आतिरेक्यांना पाठीशी घालण्यास राज्यकर्ते तयार असतील, तर असा देश 'सॉफ्ट टार्गेट'च बनणार.

एका अतिरेक्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही मंडळी पाकिस्तानात प्रशिक्षण घेऊन समुद्रमार्गाने मुंबईच्या किनाऱ्याला लागली. या माहितीचे पुढे काय करणार? हा भारतीयांना सतावणारा प्रश्न आहे. यापूर्वी मुंबई व देशाच्या अन्य भागांत अतिरेक्यांचे अनेक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोक हकनाक मारले गेले आणि करोडोंचे नुकसान झाले. लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर मानल्या जाणाऱ्या संसदभवनावर हल्ला करण्यापर्यंत या अतिरेक्यांची मजल गेली. या प्रत्येक वेळी अतिरेक्यांना पाकिस्तानातून प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मदत मिळत राहिल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले. त्यातून राज्यकर्ते काय शिकले? काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांसाठी पकडण्यात आलेल्या मौलाना मसुद अजहर तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंह यांनी स्वत: कंदहारला नेऊन मुक्त केले, तर संसदभवन हल्ला प्रकरणात सर्व आरोप सिद्ध होऊन सुप्रीम कोर्टाने देहान्ताची शिक्षा दिलेल्या अफझल गुरूला फासावर चढवण्याची हिंमत सर्वशक्तिमान केंद्र सरकारला होत नाही. या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की, सीमांचे संरक्षण करण्यात सरकार यशस्वी झालेले असले, तरी देशाच्या पोटात शिरून कोथळा काढणा-या अतिरेक्यांपुढे मात्र या यंत्रणेने गुडघे टेकले आहेत. जिथे सुरक्षा दलांनी प्राणाची पर्वा न करता अतिरेक्यांच्या मुसक्या बांधल्या, तिथे सरकारच्या नामर्दपणामुळे अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही. इतके हल्ले झाले, पण एकही अतिरेकी फासावर गेल्याची माहिती नाही. अतिरेक्यांविरूद्ध टोकाची कठोर कारवाई केली, तर तथाकथित अल्पसंख्याकांची व्होट बँक गमावावी लागेल, अशी स्वार्थी भीती सर्वच राज्यर्कत्यांना वाटते. राजकीय व वैयक्तिक स्वार्थसाठी राष्ट्रीय हिताला तिलांजली देण्यास ही मंडळी सदैव तयार असल्याने भारत 'सॉफ्ट टार्गेट' बनला आहे. त्याचे परिणाम निरपराध भारतीय भोगत आहेत.

आता एकमेकांवर दोषारोप करण्याची चढाओढ सुरू होईल. त्यातून कोणाला तरी येत्या निवडणूकीत फायदा हाईलच. अर्थात मुंबईकरांवरील हल्ला हा निवडणुकीच्या रणनीतीचा विषय करावा का? हा ज्याच्या त्याच्या नीतिमत्तेचा प्रश्न आहे. एक गोष्ट नक्की; जर राजकारण्यांनी नांगी टाकली वा राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्यास सुरुवात केली, तरी जनता उभी ठाकेल, 'अंती विजयी ठरू' या ओळी ओठावर घोळवत ही लढाई स्वत:च लढतील. कारण ही प्रत्येकाची अस्तित्वाची लढाई आहे आणि अस्तित्वासाठी झगडणे आणि या झगडण्यामधून शेवटी सर्व संकटांवर मात करणे हा मानवी स्वभावधर्म आहे. अमेरिकेवर ९/११चा हल्ला झाला, तेव्हा ते 'अमेरिकेविरुद्धचे युद्ध' आहे, असे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी जाहीर केले आणि प्रत्येक अमेरिकनाने तसेच मानले. त्यानंतरच्या सात वर्षांत अफगाणिस्तान आणि इराक या 'शत्रू' राष्ट्रांमधील सरकारे बदलली. मुंबईवरील हल्ला हा 'भारताविरुद्धचे युद्ध' आहे, असे मानले, तर हे युद्ध लादणाऱ्या देशाविरुद्ध लढा पुकारायलाच हवा. तसे धैर्य सध्याच्या सरकारात नसेल, तर तसे वचन देणाऱ्यांना जनता आपला राज्यकर्ता बनवेल, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. तसे होईपर्यंत या युद्धात जे हुतात्मा झाले, त्या पोलिस अधिकाऱ्यांना 'आम्ही अपराधी आहोत' असे मनोमन कबूल करणे, इतकेच काय ते आपल्या हातात आहे!
2 Comments   Tell a friend   Bury

Comments Who Voted Related Links